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उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ यू०पी०एजुकेशन मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर किया जा रहा है तीन दिवसीय धरना

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संवाददाता।
-शासन स्तर पर लंबित मांगों का शासनादेश निर्गत न करने के विरोध में 22, 23, 24 अक्टूबर 2024 से नीरज पंवार प्रदेश अध्यक्ष निर्जल अनशन पर रहेंगे
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लखनऊ। इस निर्जल अनशन कार्याक्रम का संचालन शिव बहादुर यादव प्रदेश महामंत्री ने किया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुरेश कुमार शर्मा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने साथियों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है हमारे ही साथ में कार्य करने वाले राज्य कर्मचारियों को जो लाभ प्राप्त हैं उनसे हमें वंचित किया जा रहा है हमारी केवल यह मांग है कि जो आप राज्य कर्मचारियों को सेवा के उपरान्त लाभ दे रहे हैं वही लाभ हमें भी दिए जाए साथ ही उन्होंने अवगत कराया कि उपार्जित अवकाश का नगदीकरण राज्य कर्मचारियों को लगभग 30 वर्ष से भी ज्यादा समय हो गया मिलते हुए और हम सबको इस लाभ से वंचित रखा जा रहा है। सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी एवं लिपिक वर्ग के पद सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 45000 पद रिक्त पड़े हैं जिन्हें भरा नहीं जा रहा हैं आउटर्सोसिंग के नाग पर ना तो नियुक्ति हो रही है और ना ही नई नियुक्तियाँ निकाली जा रही हैं हमारी सरकार से मांग है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पड़े चतुर्थ श्रेणी लिपिक वर्ग के सभी पदों को भरा जाए सरकार आउटसोर्सिंग पर प्राइवेट कंपनियाँ को देकर के टेंडर गरीब आदमियों का आर्थिक मानसिक शारीरिक शोषण कर रही है इरासे तो बेहतर है कि सरकार जो धनराशि कंपनियों के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर रखे गए कर्मचारियों को मानदेय देरही हैं उसे सीधे स्वयं दे इससे कम से कम सरकार द्वारा दिया जा रहा अल्प वेतन पूरा प्राप्त हो सकते हैं आउटसोर्सिंग पर रखे गए कर्मचारियों को 6-6 महीने तक उनका मानदेय नहीं दिया जा रहा है देवेंद्र शास्वत प्रदेश सलाहकार द्वारा अपने साथियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के राज्य में अधिकारियों की मनमानी चल रही है इस सरकार से पूर्व कभी नही चली इस समय पूरी लाल फीता शाही हो रही है जिला विद्यालय निरीक्षक संयुक्त शिक्षा निदेशक पूर्ण रूप से तानाशाह बने हुए हैं उन पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 के जो प्रावधान समय-समय पर सरकार द्वारा जो शासनादेश गाइडलाइन जारी की जाती है जिला विद्यालय निरीक्षक संयुक्त शिक्षा निदेशक उनके विपरीत अपनी मनमर्जी से कोई भी आदेश निर्गत कर देते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक अलीगढ़ गोतमबुद्ध नगर एवं बागपत की पूरी तानाशाही चल रही है विभाग को अनेकों पत्र और ज्ञापन प्रेषित करने उपरान्त भी कोई अंकुश नही लग रहा है। हमारी शिक्षा निदेशक माध्यमिक कार्यालय से आग्रह पूर्वक निवेदन है कि तीनों    डी०आई०ओ०एस० को तुरन्त हटाया जाय साथ ही इनके खिलाफ विभागीय जांच कराकर कार्यवाही की जाये। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है उस पर अंकुश लगाया जाय जो समस्यायें मुख्यमंत्री कह रहे हैं तीन दिन के अन्दर समस्याओं का निस्तारण किया जाय। मगर देखने में आ रहा है कि समस्याएं महीना नही कई साल तक निस्तारण नही किया जा रहा। पीड़ित कर्मचारी की कोई भी सुनने वाला नही है जिस अधिकारी की शिकायत करते है बाद में ही उसे जांच अधिकारी बना दिया जाता है। अब आप समझ सकते है कि न्याय कैसे प्राप्त हो सकता है नीरज पंवार प्रदेश अध्यक्ष ने आज प्रथम दिन निर्जल अनशन पर बैठे अनशन पर आये सभी सम्मानित साथियों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि हम निरन्तर शासन और सरकार को अपने ज्ञापन प्रेषित कर रहे है। मगर हमारी जो मुख्य समस्याऐं हैं उनको कोई सुनने वाला नही है। उनका निस्तारण करने के लिये ना तो कोई अधिकारी सामने आ रहा है और ना ही शिक्षा मंत्री माध्यमिक द्वारा प्रकरण निस्तारण में वार्ता की जा रही है। संगठन द्वारा 04 अगस्त को 75 जिला विद्यालय निरीक्षको को ज्ञापन देकर सरकार से शासनादेश आग्रह निर्गत करने का किया गया। इस दौरान प्रदीप कुमार, ओम प्रकाश सिंह, अवरार अहमद, संजय तिवारी, गिरीश श्रीवास्तव, मुकेश सैनी,ओम प्रकाश सैनी,संजय कुमार, विजय प्रकाश मिश्रा, आशीष श्रीवास्तव, शीशपाल सिंह, ऋषिपाल सिंह, मिन्टू सिंह,अवधेश शुक्ला,रवि प्रकाश सिंह, शिव कुमार गुप्ता राज कुमार श्रीवास्तव,सुहेल सिद्धकी अजय सिंह अशोक यादव राजीव शुक्ला जोगिनदर सिंह सतनाम सिंह, अशोक कुमार त्रिवेदी देवेन्द्र शास्वत, सुरेश कुमार शर्मा, मुनिश मिश्रा सोमपाल सिंह शिव पुजारी अमित कनोजिया भुवेश राणा, पंकज शर्मा, शशिकान्त शर्मा मौजूद रहे।

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