बजट पर संगोष्ठी में चर्चा

...

संवाददाता। लखनऊ 

भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर द्वारा बजट पर चर्चा संगोष्ठी का आयोजन रघुवर पैलेस फरीदी नगर में आयोजित किया। जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में राज्यसभा सांसद एवं भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, एमएलसी मुकेश शर्मा और क्षेत्रीय विधायक ओपी श्रीवास्तव मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

सुधांशु त्रिवेदी ने बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि निर्मला सीता रमण जी भारत के इतिहास की पहली वित्त मंत्री बनी है जिन्होंने लगातार सातवीं बार बजट दिया है।

केंद्र सरकार के बजट में, वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश के विकास हेतु ₹2.44 लाख करोड़ का आवंटन किया है। इस बजट से राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और ऊर्जा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति होगी

बजट में कर्ज गारंटी योजना से उत्तर प्रदेश को 20 लाख इकाइयों को जीवनदान मिलेगा व 22 लाख नए उद्यमी तैयार होंगे।

केंद्र सरकार की ओर से 1,000 आईटीआई को हब और स्पोक व्यवस्था में अपग्रेड करने की घोषणा में उत्तर प्रदेश के लगभग 100 आईटीआई कॉलेज अपग्रेड होने की उम्मीद है

 इससे 3.5 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा।

इंटर्नशिप योजना उत्तर प्रदेश में 2 लाख युवाओं को लाभान्वित करेगी।

उत्तर प्रदेश में हाईवे के लिए चालू वित्त वर्ष में करीब 40 हजार करोड़ रुपये मिलने की संभावना है उत्तर प्रदेश को 10 नए राष्ट्रीय राजमार्ग मिलेंगे।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की 2,000 नई सड़कों का निर्माण होगा

 बजट में ग्रामीण सड़कों पर खास ध्यान रखा गया है

उत्तर प्रदेश में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए 19,848 करोड़ रुपये दिए गए है।झांसी से दतिया तक 23 किमी की लाइन पर 3 ट्रैक बनाए जाएंगे

पूर्वांचल के औड़िहार से सादात तक 19.2 किमी लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा

 22 किमी रुदौली से सुहावल तक की रेलवे लाइन को डबल किया जाएगा

केंद्रीय बजट में 12 नए औद्योगिक पार्क बनाने की बात कही गई है। इसका सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को मिलने की उम्मीद है

यूपी में दो से तीन नए इंडस्ट्रियल पार्क बनने की उम्मीद है

पीएम सूर्य योजना के तहत, उत्तर प्रदेश की 20 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कुल 20 लाख शहरी प्रधानमंत्री आवास और 25 लाख ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास मिलेंगे

मुफ्त राशन योजना का लाभ प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को अगले पांच साल तक मिलता रहेगा

नई कर प्रणाली में कर स्लैब पुनर्गठन के बाद 11 लाख राज्य कर्मचारियों को लाभ होगा।

यूपी को केंद्र सरकार से चालू वित्त वर्ष में 2.44 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। यह राशि केंद्रीय करो में राज्यांश और ब्याज मुक्त लोन के तहत मिलेगी।

केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश की अपेक्षित 7,000 करोड़ रुपये के बजाय 11,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं

केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए अपेक्षित 90,000 करोड़ रुपये के बजाय 96,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

विपक्ष द्वारा बजट में उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिलने पर सरकार को घेरा जा रहा है लेकिन बजट में उत्तर

प्रदेश को सबसे अधिक अंश मिला है।

केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग को उभारने के लिए ₹2.44 लाख करोड़ का आवंटन किया है, जो राज्य की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा।

केंद्र सरकार से सहायता प्रदेश की आर्थिक स्थिरता को मजबूती प्रदान करेगी एवं प्रदेश ३ ट्रिलियन 

ईकानमी के संकल्प को हासिल करेगा।यह बजट रामराज्य के संकल्प को साकार करने वाला बजट है।

उत्तर प्रदेश में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए दी गई राशि यूपीए सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल के तुलना में 18 गुना है।

बेरोजगारी के मुद्दे पर लोगों में भ्रम फैला रही विपक्षी पार्टियों के लिए यह बजट उन्हें मुद्दा विहीन बनाने का काम करेगा।

बजट गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए समर्पित है. इस बजट के जरिए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की एक मजबूत नीव रखने का काम किया गया है। 

विपक्ष में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत सरकार की 26 लाख 80 हजार करोड़ आमदनी है यह लोग कह रहे थे कि हर परिवार की महिलाओं को 1 लाख देंगे। 140 करोड़ जनता में लगभग 31 करोड़ परिवार है और सबको एक-एक लाख देंगे तीन चौथाई को भी देंगे तो 40,000 करोड़ बांटने पडते। बाकी मंत्रालयों और विभागों का खर्च कैसे चलता। आप आकलन करिए की कितना बड़ा भ्रम जाल विपक्षी सरकार द्वारा चुना गया था। मैं कहूंगा की जिन प्रदेशों में विपक्षियों की सरकार है वहां ही 8.50 हजार रुपए प्रतिमाह देने का काम करना चाहिए। 

हमारी नीति थी विकास और विश्वास की हम जन सामान्य की आर्थिक शक्ति बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। जबकि विपक्षियों का उद्देश्य सिर्फ झूठे वादे और भ्रम फैलाना रहा है।

हमारे यहां पिछली सरकारों के समय हवाई जहाज, टैंक, मिसाइल, यहां तक की राइफल भी नहीं बनती थी क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम बना नहीं सकते थे बल्कि पिछली सरकारों ने बनाना नहीं चाहा क्योंकि वह सिर्फ खरीदने में ही अपना फायदा देखते थे। लेकिन आज देश में दो डिफेंस करीडोर बने जिसमें एक उत्तर प्रदेश में है आज लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हो रहा है जबकि पिछली सरकारों के समय में यहां कट्टे बनते थे।

मुद्रा योजना का लोन 10 लाख से बढ़कर 20 लाख किया गया है जिसमें 58% महिलाएं रोजगार प्राप्त करने में सफल हुई है और स्वावलंबी बन रही है।

10 सालों में हम पांचवी अर्थव्यवस्था बने हैं और इंग्लैंड जैसे देश जिसने हम पर हुकूमत की थी उसको छोड़कर हम 5वीं अर्थ व्यवस्था बने हैं।

हम चौथ बड़े स्टॉक एक्सचेंज है तीसरे बड़े एविएशन सेक्टर है दूसरे ऑटोमोबाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल में हम दुनिया का नंबर एक देश बने हैं और चांद के दक्षिणी ध्रुव को छूने वाले भी पहले देश बने। 

डिजिटल ट्रांजेक्शन में आज 46% भारत में होता है। 

बजट तो संख्याओं का खेल है उनका क्या समझ में आएगा जिनके लिए 99 बड़ा है और 240 छोटा आपने भी देखा है कि सरकार हमारी बनी है और विपक्ष खुशी से फूल के कुप्पा है।

विपक्षी सरकारों के समय में विकास की दर से मंहगाई की दर हमेशा अधिक रही है 

हमारी सरकार आने से पहले यूपी मे सिर्फ दो एयरपोर्ट थे, आज उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एयरपोर्ट और सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे वाला प्रदेश है।

आज हमारी सरकार समाज के ऊंचे तबके से लेकर समाज के सबसे निचले पायदान के लिए भी समुचित विकास के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

इस बार का बजट सर्व स्पर्शी, सर्व समावेशी और दूर दृष्टि रखते हुए विकसित भारत का बजट है जो गरीब युवा किसान और नारी की शक्ति प्रदान करने वाले ऐसा बजट दिया है जो आने वाला समय में भारत का ऐसा मार्ग प्रशस्त करेगा कि भारत एक बार पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा। 

""लहजे में बद जुबानी और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के वही खाते बिगड़े हैं वह हमारा हिसाब लिए फिरते है""

इस शेर के साथ सुधांशु त्रिवेदी ने अपना संबोधन समाप्त किया। 

महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी और क्षेत्रीय विधायक ओपी श्रीवास्तव ने भी बजट पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए जनहितकारी और विकसित भारत का बजट बताया।

मीडिया प्रभारी प्रवीण गर्ग ने बताया कि संगोष्ठी में सीए , व्यापारी, वकील, डॉक्टर, शिक्षक सहित विभिन्न वर्गों के प्रबुद्ध जन सहित महामंत्री त्रिलोक अधिकारी, रामावतार कनौजिया, उपाध्यक्ष राकेश सिंह, टिंकू सोनकर,विवेक तोमर,घनश्याम अग्रवाल,सौरभ वाल्मीकि ,अभिषेक खरे, मानसिंह, पवन धवन मुख्य रूप से उपस्थित रहे और सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्र सरकार द्वारा ऐतिहासिक व उल्लेखनीय बजट हेतु अभिनंदन के लिए एक मत से प्रस्ताव पारित किया। 

मंडल अध्यक्ष अभिषेक राय ने समापन पर सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया।।