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संवाददाता
लखनऊ। ड्राइवर समाज पार्टी ने आज राजधानी के यूपी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए केन्द्रीय सरकार का ध्यान चालकों की समस्याओं पर केंद्रित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चन्द्र यादव ने कहा कि
उत्तर प्रदेश के शोषित, वंचित एवं असहाय समाज के पिछड़े, अल्पसंख्यक व दलित एवं ड्राइवर समाज के लोगों की विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने हेतु प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है।
ड्राइवर समाज पार्टी की मांगो को बताते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल में शिक्षा व्यवस्था को भंग करने वाले माफियाओं का जनता द्वारा हिसाब लिया जायेगा। जैसे कि शिक्षा के नाम पर गैंग बनाकर अभिभावकों को लूटने का कार्य किया जा रहा है। उसको ड्राइवर समाज पार्टी के द्वारा भंग किया जायेगा। 02. कृषि से जुड़े किसानों की कर्ज माफी जैसे खाद विभाग का लोन,कृषि विभाग का लोन,कृषि उपकरणों का लोन आदि सरकार द्वारा माफ किया जाए। देश के प्रत्येक राज्य के सीमाओं पर वाहन चालकों को लूटने का कार्य किया जा रहा है उसको ड्राइवर समाज पार्टी द्वारा तत्काल रोक लगाने का प्रयास किया जाएगा।
रोड पर एक्सीडेन्ट में मरने वाले वाहन चालकों के परिवार जनों को पच्चीस लाख रूपये की मदद उनके लाइसेंस पर बीमा का प्रावधान किया जायेगा। इसमें दो पहिया वाहन चालक हो अथवा कोई भारी वाहन चालक हो। वाहनों का प्रदूषण पेपर समाप्त किया जाये जिससे वाहन मालिकों के साथ हो रही लूटपर लगाम लगाया जाये। अनाथ बच्चों के शिक्षा एवं भोजन की व्यवस्था सरकार को कक्षा 12वीं तक नि:शुल्क करने का कार्य किया जाये। संविदा पर कार्यरत लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जायेगा। उसकी योग्यता के आधार पर उसे वेतन दिया जायेगा। पेट्रालियम एम्बुलेंस, और बस चालकों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। संविदा को समाप्त किया जायेगा। पार्टी का प्रयास होगा कि वाहनों पर लगने वाले दोहरे टैक्स को एकल टैक्स में परिवर्तित किया जाये चाहे यह टोल टैक्स अथवा रोड टेक्स। ड्राइवर के देहान्त के उपरान्त उसकी पत्नी को 10000/- रूपये प्रतिमाह विधवा पेंशन का प्रावधान किया जाये व उसके बच्चों की शिक्षा व चिकित्सा सरकार के संरक्षण में निःशुल्क किया जाए। ड्राइवर के एक्सीडेन्ट होने पर यदि किसी अंग से विकलांग होता है तो ड्राइवर को 1000000/- रूपये की आर्थिक सहायता एक्सीडेन्ट के समय उसके मेडिकल का पूरा खर्च सरकार के तरफ से निःशुल्क किया जाये और व 5000/-रूपये प्रतिमाह विकलांग पेंशन देने का प्रावधान किया जाए। ड्राइवर के एक्सीडेन्ट होने पर देहान्त के उपरान्त उसके पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय सम्मान के साथ उसका अन्तिम संस्कार किया जाए।
ड्राइवर के लाइसेंस की वैद्यता समाप्त होने के बाद ड्राइवर को 5000/- रूपये प्रतिमाह वृद्धापेंशन देने का प्रावधान किया जाये। राष्ट्रीय स्तर पर ड्राइवर के सहयोग के लिए हेल्पलाईन नम्बर जारी किये जाये ताकि उसके साथ हो रहे शोषण भ्रष्टाचार, जुर्म से बचाने के लिए सरकार के तरफ से नये नियम के तहत कानून लागू करें ताकि ड्राइवर को न्याय व सहायता प्राप्त हो सके। जिस ड्राइवर के पास घर नहीं है उस ड्राइवर को गरीब कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना व जिस ड्राइवर के पास घर व जमीन दोनों नहीं है उसके सरकारी कालोनी / आवास उपलब्ध कराने की कृपा करें। वाहनों की आनलाईन चालन की व्यवस्था समाप्त किया जाये इससे आम जनता व ड्राइवर भ्रष्टाचार का शिकार हो रहे हैं। मार्च 2020 में कोविड-19 को देखते हुए देश की आर्थिक स्थिति खराब होने से जनता की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है जो भी एम.बी. एक्ट के तहत वाहनों पर कानूनी कार्यवाही हेई है उन्हें दोष मुक्त कर उनके वाहन स्वामी को सौप दिया जाये। मार्च 2020 से फरवरी 2023 तक जो भी आनलाईन चालान हुआ है उसे सरकार द्वारा वापस लिया जाये।
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