विभागीय अधिकारी जमीनी स्तर पर पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजनों को योजनाओं का लाभ पहुँचाएँ

-योगी सरकार ने पात्र पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजनों को लाभान्वित करने के लिए योजनाओं का बजट बढ़ाया 

-दिव्यांगजनों की प्रतिभा प्रदर्शन के लिए नियमित कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ

-पिछड़े वर्ग के युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएँ

 -लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसका अधिकारी विशेष ध्यान रखें

 -विभागीय वेबसाइट और सोशल मीडिया पर सभी योजनाओं की जानकारी अपलोड की जाए

-मंत्री नरेंद्र कश्यप 

संवाददाता। लखनऊ

जमीनी स्तर तक पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजनो को योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य विभागीय अधिकारी करे। प्रदेश सरकार द्वारा अधिक से अधिक पात्र पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजनो को लाभ देने हेतु योजनाओं में बजट भी बढ़ाया गया है। दिव्यांगजनो की प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने हेतु नियमित रूप से मंडल एवं जनपदों में कार्यक्रम आयोजित होते रहे। पिछडे वर्ग के युवाओं को कम्यूटर प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाए। उक्त निर्देश सोमवार को प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए।

मंत्री नरेंद्र कश्यप अपने कार्यालय में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं में लाभ कैसे अधिक से अधिक पात्र लोगों मिल सके, इस पर कार्य किया जाए। पिछड़ा वर्ग के लोगों एवं दिव्यांगजनो को प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी हो, उन्हें योजनाओं में आवेदन करने से लेकर लाभ लेने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसका मण्डल एवं जनपद स्तर के अधिकारी विशेष ध्यान रखें। विभागीय वेबसाइट तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी अपलोड की जाए। डॉ. शकुंतला मिश्रा पुर्नवास विश्विद्यालय लखनऊ एवं जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट में शिक्षा प्राप्त कर रहे दिव्यांगजनो की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर निस्तारित किया जाय।

समीक्षा बैठक में अधिकारियों से कम्प्यूटर प्रशिक्षण (ट्रिपल सी/ओ लेवल) की अद्यतन स्थिति जानकारी ली गई तथा ट्रिपल सी/ओ लेवल के प्रशिक्षार्थियों के स्वयं के बैंक खाते में शुल्क प्रतिपूर्ति किये जाने पर विचार विमर्श किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में शादी अनुदान एवं छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की जानकारी ली गई। विभागीय निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गयी, निर्माण कार्यों को गुणवत्ता और समयबद्ध रूप से करने के निर्देश दिए गए। राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन द्वारा की जा रहीं सुनवाई की समीक्षा कर अधिक से अधिक जनपदों में कोर्ट लगाने के निर्देश दिए गए।

बैठक में राज्य आयुक्त दिव्यांगजन सशक्तीकरण अजीत कुमार, निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण भूपेंद्र एस. चौधरी, निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण डॉ. वंदना वर्मा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।