किसानों के हितों के लिए कटिबद्ध है योगी सरकार

-उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की

-किसान हित में कार्य करें उद्यान अधिकारी

-योजनाओं का जमीनी स्तर तक क्रियान्वयन करवाकर किसानों को करें लाभांवित

-हाईटेक नर्सरी से संबंधित कार्याे को प्राथमिकता पर किया जाय

-योजनाओं हेतु आवंटित धनराशि का शत प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाय

-लापरवाही बरतने वाले उद्यान अधिकारियों को मंत्री ने दी चेतावनी

-पर ड्रॉप मोर क्रॉप, माइक्रोइरीगेशन में शून्य प्रगति करने वाली पंजीकृत निर्माता फर्मों को ब्लैक लिस्टेड करने के दिए निर्देश

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संवाददाता। लखनऊ 

प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने सोमवार को अपने मंत्री आवास से वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से विभागीय अधिकारियों के साथ औद्यानिक विकास योजनाओं/कार्यक्रमों की प्रगति की बिन्दुवार समीक्षा की।

बैठक में उद्यान मंत्री ने निर्देश दिए कि हाईटेक नर्सरी से संबंधित कार्याे को प्राथमिकता पर किया जाय। जिन जनपदों में हाईटेक नर्सरी से संबंधित कोई समस्या हो, उसका त्वरित समाधान किया जाय। उन्होंने कहा कि किसानों को उन्नत किस्म के बीज व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में हाईटेक नर्सरी की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए जिन जनपदों में हाईटेक नर्सरी स्थापित हो गयी है, उसका सुचारु रूप से संचालन सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए संचालित योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का शत प्रतिशत उपयोग किया जाय। उन्होंने योजनाओं की धीमी प्रगति एवं आवंटित धनराशि का कम उपयोग करने वाले जिला उद्यान अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्हें कार्यों में सुधार की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि योगी सरकार किसानों के हितों के लिए औद्यानिक फसलों व बागवानी की विभिन्न योजनाओं को संचालित कर रही है, इन योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुचाने का कार्य पूरी ईमानदारी और लगन से करे।

उद्यान मंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान सर्वप्रथम जनपदों में स्थापित की जा रही हाईटेक नर्सरी की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने जनपदवार उद्यान अधिकारी से वार्ता की और आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने हाईटेक नर्सरी के लिए अच्छा कार्य करे रहे अधिकारियों पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने पर ड्रॉप मोर क्रॉप, माइक्रोइरीगेशन की अद्यतन प्रगति की समीक्षा करते हुए शून्य प्रगति करने वाली पंजीकृत निर्माता फर्मों को ब्लैक लिस्टेड करने के निर्देश दिए। साथ ही इन्हें आवंटित ब्लॉक व जनपद को बेहतर कार्य करने वाली पंजीकृत निर्माता फर्मों को अतिरिक्त रूप से आवंटित करने के निर्देश दिए। एकीकृत बागवानी विकास मिशन की अद्यतन प्रगति, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, अनुसूचित जाति/जनजाति कृषकों हेतु औद्यानिक विकास की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, फलपट्टी विकास योजना की अद्यतन प्रगति, प्रदेश में गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन को प्रोत्साहन योजना की अद्यतन प्रगति, कलमी पौध उत्पाद/वृहद वृक्षारोपण हेतु पौध उत्पादन की अद्यतन प्रगति तथा शाकभाजी एवं आलू बीज उत्पादन की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने मंडल एवं जनपद स्तर के अधिकारियों को निर्देशित किया कि एक हफ्ते के अंदर अपने क्षेत्रों में योजनाओं की प्रगति को बढ़ाना सुनिश्चित करे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी पंजीकृत संस्थाओं/फर्मों से अनुबंध के अनुसार ससमय कार्य कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसानों के हित की योजनाओं में किसी प्रकार की लापरवाही एवं शिथिलता बर्दाश्त नही की जाएगी।