उत्तर प्रदेश के राशन डीलरों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत सरकार से हमारी आवश्यक अपील

 संवाददाता

लखनऊ । देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के 80000 राशन डीलर्स के बेहतर कार्य से उत्तर प्रदेश खाद्यात्र वितरण में देश के अन्य राज्यों के मुकाबले अग्रणी है। परंतु प्रदेश सरकार हमारी माली हालत को दुरुस्त करने के प्रति निष्ठुर बनी हुई है। हमारे प्रदेश के पड़ोसी राज्यों जैसे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जैसे गुजरात, गोवा, तमिलनाडु और दिल्ली की प्रादेशिक सरकारों ने वहां के राशन डीलर्स के लिए बेहतर कमीशन 200 से ₹280 तक दे रही है कई राज्यों में राशन डीलर्स को बेहतर मानदेय दिया जा रहा है। परंतु उत्तर प्रदेश के राशन डीलरों को उनके बेहतर कार्यों के बावजूद मामूली रकम कमीशन के रूप में दिया जाता है। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि-
१. उत्तर प्रदेश के राशन डीलर्स को 1300 प्रति कुंतल कमीशन दिया जाए अथवा ₹50000 मानदेय दिया जाए।
२. प्रदेश के कोटेदारों के सभी तरह के बकाया राशियों को भुगतान शीघ्र किया जाए।
३. जबकि प्रदेश के कोटेदार ई पॉस मशीन से ऑनलाइन वितरण कर रहे हैं तब फिर वितरण रजिस्टर
बनाना और हर माह वितरण प्रमाण पत्र देने की बाध्यता समाप्त किया जाए
4. डोर स्टेप डिलीवरी के तहत कोटे की दुकानों तक पूर्ण मात्रा के साथ खाद्यान पहुंचाया जाए
5. स्वयं सहायता समूह की दुकानों पर राशन वितरण की संपूर्ण जिम्मेदारी नामित दुकानदार की है तो कमीशन का भुगतान उस नामित दुकानदार के खाते में किया जाए
आज के सम्मेलन के माध्यम से हम प्रदेश सरकार से अपनी मार्मिक अपील को सविनय प्रेषित करते हैं। और अपेक्षा करते हैं कि हमारी मांगों को पूर्ण किया जाएगा लेकिन हमारे प्रति यदि निष्ठुरता बरती गई तो हम अपने जीवन और रोजगार को बचाने के लिए देश के राशन विक्रेताओं के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल या कार्य बहिष्कार को बाध्य होंगे।